शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारकडून लवकरच कृषी योजनांबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या महत्त्वाच्या पुनर्गठन प्रक्रियेअंतर्गत, प्रधानमंत्री–राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) सोबत आणखी तीन वेगवेगळ्या कृषी योजनांचे एकत्रीकरण (Merger) करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या एकत्रित योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत सुमारे 1.75 लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे राज्य पातळीवर कृषी सुधारणा वेगाने राबवता येतील, असा मंत्रालयाचा अंदाज आहे.
कोणत्या योजनांचे होणार एकत्रीकरण?
माध्यमांतील वृत्तानुसार, PM-RKVY सोबत खालील योजनांचे एकत्रीकरण होण्याची शक्यता आहे:
- कृषोन्नती योजना (KY) – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी
- नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (NMNF) – नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी
- नॅशनल बी अँड हनी मिशन (NBHM) – मधमाशी पालन व मध उत्पादन वाढीसाठी
या योजनांचा मुख्य उद्देश कृषी विकासाला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे.
निधी वाटप कसे केले जाईल?
नव्या प्रस्तावानुसार, राज्यांना दिला जाणारा निधी विशिष्ट मोजमाप निकषांवर (Performance-Based Parameters) आधारित असेल.
यामध्ये राज्यांनी केलेल्या कृषी सुधारणा, अंमलात आणलेले उपक्रम आणि गाठलेले टप्पे (Milestones) यांना विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, या नव्या मापदंडांचा समावेश सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नाही.
वित्त मंत्रालय व केंद्रीय कॅबिनेटकडे प्रस्ताव
कृषी विकास योजना, कृषोन्नती योजना आणि नैसर्गिक शेती मिशन या केंद्र व राज्य सरकारांच्या संयुक्त निधीतून राबवल्या जातात.
तर बी अँड हनी मिशन ही पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या निधीतून चालणारी योजना आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, कृषी मंत्रालयाने या एकत्रीकरणासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय समितीकडे पाठवला असून, त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटसमोर मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
निधी वाटपाचा कालावधी आणि प्रमाण
हा संपूर्ण प्रस्ताव 16व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत अंमलात आणला जाणार असून,
तो एप्रिल 2026 ते मार्च 2031 या कालावधीत लागू राहणार आहे.
निधी वाटपाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे असणार आहे:
- सामान्य राज्यांसाठी: 60:40 (केंद्र : राज्य)
- ईशान्य व हिमालयीन राज्यांसाठी: 90:10
- केंद्रशासित प्रदेशांसाठी: 100% केंद्र सरकारकडून निधी
नीति आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय
सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव नीति आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. याआधी 15व्या वित्त आयोगात राज्यांना कृषी सुधारणा राबवण्यासाठी कामगिरीवर आधारित आर्थिक मदत (Performance-Based Funding) देण्याची संकल्पना पुन्हा सुरू करण्यात आली होती.
नव्या प्रस्तावात, राज्यांना मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी सुमारे 30 टक्के निधी हा केवळ सुधारणा उपक्रम आणि साध्य केलेल्या टप्प्यांवर आधारित असणार आहे.
