गरीबी रेषा (Poverty Line) म्हणजे काय? भारतातील संकल्पना, मोजमाप आणि महत्त्व

गरीबी रेषा (Poverty Line) म्हणजे काय? भारतातील परिस्थिती सोप्या भाषेत समजून घ्या

आपल्या देशात अजूनही अनेक कुटुंबे रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. अशा कुटुंबांची ओळख पटवण्यासाठी सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था एक महत्त्वाचा मापदंड वापरतात, त्यालाच गरीबी रेषा (Poverty Line) म्हणतात.
सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, एखाद्या व्यक्तीचे किंवा कुटुंबाचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर ते कुटुंब गरीबी रेषेखाली (Below Poverty Line – BPL) मानले जाते.

हा लेख वाचल्यानंतर तुम्हाला खालील प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळतील:

गरीबी रेषा म्हणजे नेमके काय?
भारतात ती कशी ठरवली जाते?
ग्रामीण व शहरी भागातील फरक काय?
सरकार याचा उपयोग कसा करते?

गरीबी रेषेची संकल्पना

गरीबी रेषा म्हणजे असा आर्थिक निकष, ज्याच्या आधारे ठरवले जाते की एखाद्या व्यक्तीला:

अन्न
कपडे
निवारा
शिक्षण
आरोग्य

या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न आहे की नाही.

जर उत्पन्न या किमान गरजांपेक्षा कमी असेल, तर ती व्यक्ती गरीब (Poor) मानली जाते.

भारतात गरीबी रेषा कशी ठरवली जाते?

भारतामध्ये गरीबी रेषा ठरवताना खालील गोष्टी विचारात घेतल्या जातात:

दररोजचा खर्च (Per Capita Consumption)
अन्नधान्याची किंमत
राहणीमानाचा खर्च
ग्रामीण व शहरी भागातील खर्चातील फरक

पूर्वी केवळ कॅलरी (अन्नातील ऊर्जा) आधारावर गरीबी मोजली जात होती.
आता मात्र उत्पन्नासोबतच शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमान हे घटकही लक्षात घेतले जातात.

सरकार वेळोवेळी समित्या नेमते (जसे तेंडुलकर समिती, रंगराजन समिती) आणि त्या अहवालानुसार गरीबी रेषा निश्चित केली जाते.

ग्रामीण व शहरी गरीबी रेषेतील फरक

भाग	खर्च जास्त का?
ग्रामीण भाग	अन्न स्वस्त, पण रोजगार कमी
शहरी भाग	घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य महाग

म्हणूनच:

शहरी भागासाठी गरीबी रेषा जास्त ठेवली जाते
ग्रामीण भागासाठी थोडी कमी

गरीबी रेषेचा उपयोग कशासाठी होतो?

गरीबी रेषेचा उपयोग प्रामुख्याने सरकारी योजनांसाठी केला जातो:

रेशन कार्ड (BPL कार्ड)
प्रधानमंत्री आवास योजना
उज्ज्वला गॅस योजना
मोफत आरोग्य सेवा
शिष्यवृत्ती योजना
रोजगार हमी योजना (MGNREGA)

यामुळे सरकार ठरवते की कोणत्या कुटुंबाला मदत द्यायची आहे आणि कोणाला नाही.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गरीबी रेषा

जागतिक बँक (World Bank) दररोजच्या उत्पन्नावर आधारित गरीबी ठरवते.
त्यांचा निकष असा आहे:

दररोज साधारण 2.15 डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली व्यक्ती अत्यंत गरीब मानली जाते.

याबाबत अधिक माहिती:
🔗 World Bank Poverty Line माहिती:
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty

भारतातील गरीबी कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न

भारत सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत:

स्वयंरोजगार योजना
कौशल्य विकास योजना
शिक्षण व आरोग्य सुविधा वाढवणे
डिजिटल इंडिया व थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)

या उपायांमुळे गेल्या काही वर्षांत गरीबीचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले आहे. मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे.

गरीबी रेषेवर टीका

काही तज्ज्ञांचे मत आहे की:

गरीबी रेषा खूप कमी ठेवली जाते
वास्तविक जीवनातील खर्च यामध्ये पुरेसा दाखवला जात नाही
फक्त उत्पन्नावर आधारित मोजमाप अपुरे आहे

म्हणूनच आता बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty) ही संकल्पना पुढे येत आहे, ज्यात शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमान यांचा समावेश होतो.

अधिक माहिती:
🔗 NITI Aayog – Multidimensional Poverty Index
https://www.niti.gov.in

थोडक्यात पण महत्वाचे

गरीबी रेषा हा फक्त एक आकडा नसून, देशातील आर्थिक वास्तव दाखवणारा आरसा आहे.
या रेषेच्या आधारे सरकार योजना आखते, निधी वाटप करते आणि गरजू लोकांपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते.

जोपर्यंत प्रत्येक नागरिकाला:

अन्न
शिक्षण
आरोग्य
रोजगार

मिळत नाही, तोपर्यंत गरीबी रेषेची संकल्पना महत्त्वाची राहणार आहे.

हेही वाचा