नियोजनाचा आर्थिक इतिहास: भारतातील पंचवार्षिक योजना आणि आर्थिक विकास

पंचवार्षिक योजना क्रमवार माहितीग्राफिक

भारतामध्ये एकूण 12 पंचवार्षिक योजना राबवण्यात आल्या.

काही महत्त्वाच्या योजना:

1️⃣ पहिली पंचवार्षिक योजना (1951–56)

कृषी विकासावर भर
धरणे, सिंचन प्रकल्प
हरितक्रांतीचा पाया

2️⃣ दुसरी पंचवार्षिक योजना (1956–61)

औद्योगिक विकास
भारी उद्योगांना प्राधान्य
सार्वजनिक क्षेत्राची वाढ

3️⃣ तिसरी पंचवार्षिक योजना (1961–66)

आत्मनिर्भरतेचा प्रयत्न
युद्ध व दुष्काळामुळे अडचणी

4️⃣ चौथी ते सातवी योजना

गरीबी हटाव कार्यक्रम
रोजगार निर्मिती
सामाजिक न्याय

5️⃣ आठवी ते बारावी योजना

खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन
उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण
माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्राचा विकास

अधिक वाचनासाठी:
🔗 https://www.india.gov.in/spotlight/five-year-plans

🔹 नियोजनाचे फायदे

विकास प्रकल्प व महामार्ग

आर्थिक नियोजनामुळे भारताला अनेक फायदे झाले:

कृषी उत्पादनात वाढ
उद्योगधंद्यांचा विकास
शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा
गरिबी कमी झाली
पायाभूत सुविधा (रस्ते, वीज, पाणी)

🔹 नियोजनातील मर्यादा

काही अडचणी देखील आढळल्या:

भ्रष्टाचार
योजनांची अपुरी अंमलबजावणी
ग्रामीण भागात अपेक्षित विकास न होणे
बेरोजगारी कायम राहणे

🔹 योजना आयोग ते नीती आयोग (NITI Aayog)

नीती आयोग (NITI Aayog)

2015 मध्ये योजना आयोग बंद करून नीती आयोग (NITI Aayog) स्थापन करण्यात आला.

नीती आयोगाचे उद्दिष्ट:

सहकारी संघराज्य व्यवस्था
राज्यांना अधिक स्वातंत्र्य
दीर्घकालीन विकास धोरणे

संदर्भ लिंक:
🔗 https://niti.gov.in

🔹 थोडक्यात पण महत्वाचे

नियोजनाचा आर्थिक इतिहास म्हणजे भारताच्या विकासाची एक सुसंगत वाटचाल आहे. शेतीप्रधान देशातून औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात प्रगती करणारा भारत हा नियोजनाचा मोठा परिणाम आहे. आज नीती आयोगाच्या माध्यमातून आधुनिक पद्धतीने देशाचा विकास साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

हेही वाचा

भारतीय अर्थव्यवस्था: महत्वाचे टॉपिक आणि सविस्तर माहिती – योजनासंधी.com